जेल सुविधाओं पर UP का युद्ध! सभी DM को CM योगी से कड़े निर्देश मिले, और अखिलेश यादव ने तीखी टिप्पणी की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बिना डॉक्यूमेंट वाले इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त कानून लागू करने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। CM योगी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गैर-कानूनी तरीके से घुसने वाले विदेशी नागरिकों को वेरिफिकेशन के बाद वापस भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाना चाहिए।

योगी सरकार के इस फैसले की SP चीफ अखिलेश यादव ने आलोचना की है। उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, "सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है ताकि 2027 में जनता उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज सके।" अखिलेश के बयान का क्या मतलब है? अखिलेश यादव के मुताबिक, सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेल बनाकर गलती की है। वह मज़ाक में कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में इस गलती की वजह से सरकार को बहुत नुकसान होगा। अखिलेश के बयान के मुताबिक, "जनता उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजेगी।" अखिलेश के बयान से पता चलता है कि "जनता चुनावों में BJP को बुरी तरह हराएगी और उसे सत्ता से बाहर कर देगी।"

"सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है ताकि 2027 में जनता इनको डेंटेंशन सेंटर में भेज सके।"

- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ pic.twitter.com/RYyw5lYzeB — Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2025

गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ और महाराजगंज और पीलीभीत जैसे बॉर्डर वाले इलाकों में घुसपैठियों के शिफ्ट होने और बसने की कई खबरें आई हैं। अकेले लखनऊ में ही हज़ारों संदिग्ध लोग हैं। अब, उन्हें वेरिफ़ाई किया जा रहा है। असम से होने का दावा करने वाले ज़्यादातर लोगों के पास रेजिडेंसी सर्टिफ़िकेट, राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने का शक है। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहने वालों और विज़िटर्स में फ़र्क करना मुश्किल हो रहा है। संदिग्ध घुसपैठियों को कन्फ़र्मेशन के बाद वापस भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।